राज्य मानवी हक्क आयोगाची रचना: • राज्य सरकार, राज्य आयोगाकडे सोपविण्यात आलेल्या अधिकार व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी राज्य मानवी हक्क आयोगाची स्थापना करील. • राज्य मानवी हक्क आयोगामध्ये- • अध्यक्ष - उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश • एक सदस्य - उच्च न्यायालयाचा विद्यमान किंवा माजी न्यायाधीश किंवा किमान 7 वर्षे अनुभव असलेला जिल्हा न्यायाधीश • एक-दोन सदस्य - मानवी हक्कांसंबंधी ज्ञान किंवा प्रत्यक्ष अनुभव असलेल्या व्यक्ति • सचिव हा आयोगाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असेल. • राज्य आयोगाचे मुख्यालय राज्यशासन विनिर्दिष्ट करेल अशा ठिकाणी असेल. राज्य आयोगाच्या अध्यक्षांची व सदस्यांच्या नेमणुका: अध्यक्षांची नेमणूक राज्यपाल पुढील समितीच्या शिफारशिनुसार करतील. समितीची रचना - मुख्यमंत्री - सभाध्यक्ष विधान मंडळाचा अध्यक्ष - सदस्य त्या राज्याच्या गृहविकासाचा प्रभारी मंत्री - सदस्य विधानसभेतील विरोधी पक्षनेता - सदस्य ज्या राज्यात विधानपरिषद असेल त्या ठिकाणी त्याचा सभापती व विरोधी पक्षनेता - सदस्य राज्य आयोगाच्या सभाध्यक्षांची किंवा सदस्यांची नोंदणी आणि त्यांना पदावरून दूर करणे: • राज्य आयोगाचा अध्यक्ष किंवा सदस्य राज्यपालांना उद्देशून त्याच्या पदाचा राजीनामा देवू शकेल. • तसेच अध्यक्ष किंवा सदस्यास पुढील कारणावरून पदावरून दूर करता येईल . • अभिनिर्णीत नादार असेल; किंवा - • त्याने लाभाचे पद धारण केले आहे ; किंवा • मानसिक किंवा शारीरिक अस्वास्थ्य ; किंवा • राष्ट्रपतींच्या मते नैतिक अध : पतनाचा अंतर्भाव आहे अशा अपराधासाठी दोषी ठरविलेली व्यक्ती. राज्य आयोगाच्या अध्यक्षाचा आणि सदस्याचा पदावधी: • अध्यक्षांचा कार्यकाल - 5 वर्षे किंवा वयाची 70 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत. • पुनर्नियुक्ति होवू शकते. 2.0K views01:40