MPSC Polity

2023-04-01 15:00:00 राज्यशास्त्र विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCPolity Open / Comment

2023-04-01 11:30:00 राज्यशास्त्र विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCPolity Open / Comment

2023-04-01 04:40:39 सर्वोच्च न्यायालय कलमे

124 - सर्वोच्च न्यायालय स्थापना

125 - न्यायाधीश वेतन

126 - प्रभारी सरन्यायाधीश नियुक्ती

127 - हंगामी सरन्यायाधीश नियुक्ती

128 - निवृत्त न्यायाधीश उपस्थिती

129 - अभिलेख न्यायालय आहे

130 - न्यायालय ठिकाण

131 - प्रारंभिक अधिकारक्षेत्र

132 - पुनर्विचार अधिकारक्षेत्र

Open / Comment

2023-04-01 04:40:36 भाग 4 : – राज्याचे मार्गदर्शक तत्वे  (कलम 36 ते 51 )

राज्याचे मार्गदर्शक तत्वे आपण आयर्लंडकडून घेतले. राज्याने कसे वागावे हे यामध्ये सांगितलेले आहे. आयर्लंडने हे स्पेन कडून घेतले आहे.

मार्गदर्शक तत्वांच्या विरोधात व्यक्तीला न्यायालयात दाद मागता येत नाही.

मार्गदर्शक तत्वे आयर्लंड या देशाकडून घेण्यात आलेले आहे व हे भारतीय संविधानाच्या भाग ४ मध्ये कलम 36 ते 51 मध्ये देण्यात आलेले आहे.

हे तत्व सामाजिक न्याय घटनेशी निगडित आहे व कार्यपालिकेत कार्य करण्यासाठी हे तत्व मार्गदर्शन देतात. Open / Comment

2023-04-01 04:40:35 भारतीय राज्यघटनेचा भाग तीन

घटनेचे तीन प्रमुख भाग आहेत. भाग १ मध्ये संघ आणि त्यातील प्रांत व त्यांची राज्ये व त्यांचे हक्क याबद्दल प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. दुसर्‍या भागात नागरिकत्वाचा विषय सांगितला गेला आहे की ज्याला भारतीय नागरिक म्हणण्याचा अधिकार आहे व नाही. जे परदेशात राहतात त्यांना भारतातील नागरिकांचे हक्क मिळू शकतात आणि ज्यांना ते शक्य नाही. तिसर्‍या भागात भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्कांचा विषय सविस्तरपणे सांगितला आहे.

Open / Comment

2023-04-01 04:40:31 घटना भाग 1 संघ आणि त्याचा प्रदेश

भारत जो भारत आहे तो राज्यांची संघटना आहे

[१] युनियनची स्थापना राज्यांच्या कराराने केली जात नाही, म्हणून त्यांना युनियन मधून बाहेर पडण्याचा अधिकारही नाही, त्यामुळे संघ अविनाशी आहे.

[२] केंद्रशासित केंद्राशी संबंधित केवळ ती राज्येच त्याचा भाग आहेत आणि केंद्रशासित प्रदेश
कलम not मध्ये असे म्हटले नाही की राज्याचे नाव, प्रदेश आणि हद्दी बदलण्याचा अधिकार संसदेला आहे, परंतु संसद घटनेत वर्णन केलेल्या नियमांनी बांधील आहे. अंमलबजावणी करेल जेव्हा हे विधेयक संसदेमध्ये आणले जाईल जेव्हा राष्ट्रपती परवानगी देतील तेव्हा राष्ट्रपती परवानगी देण्यापूर्वी ते संबंधित राज्याच्या विधिमंडळाकडे पाठवू शकतात, परंतु त्यांनी व्यक्त केलेल्या मताला ते बांधील नाहीत किंवा विधिमंडळ हे विधेयक कायमचे थांबवू शकत नाही. ठेवू शकतो संसदेने या विधेयकात कोणतीही दुरुस्ती केली तरी ती पुन्हा विधिमंडळात पाठविली जाणार नाही. हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सोप्या बहुमताने मंजूर होईल.आजपर्यंत मंजूर झालेल्या विधेयकांपैकी सर्वात महत्त्वपूर्ण विधेयक म्हणजे राज्य पुनर्निर्माण अधिनियम 1956. या तरतुदीमुळे भारत हे विभाज्य राज्यांचे एक अविभाज्य संघ आहे.

Open / Comment

2023-04-01 04:40:30 तेलांगाना:

2 June 2014 ला हे राज्य आंध्रप्रदेश मधून बनवण्यात आले. सर्वात लहान राज्य आहे. याची राजधानी हैद्राबाद आहे

तेलांगाना:

2 June 2014 ला हे राज्य आंध्रप्रदेश मधून बनवण्यात आले. सर्वात लहान राज्य आहे. याची राजधानी हैद्राबाद आहे

Open / Comment

2023-04-01 04:40:28 घटना भाग 2 नागरिकत्व

कोणत्याही देशात राहणारे लोक नागरिक आणि परदेशी अशा दोन भागात विभागले गेले आहेत. एक नागरिक म्हणजे जो राजकीय समाजाचा भाग आहे आणि घटनेत आणि इतर कायद्यांमध्ये दिलेल्या सर्व फायद्यांचा फायदा घेतो , केवळ नागरिकतेच्या मूलभूत सूचनाच
राज्यघटनेखाली दिल्या जातात , जसे की

१ सर्व नागरिकांसाठी समान नागरिकत्व
२ राज्यघटना अस्तित्वात आल्यावर भारताचे नागरिक कोण होते
या तत्त्वांच्या आधारे संसदेने भारतीय नागरिक कायदा 1955 संमत केला होता, हा कायदा भारतीय नागरिकांची स्थिती निश्चित करतो.  1986 मध्ये याची पुन्हा दुरुस्ती करण्यात आली, त्यात बदल करूनच सरकार दुहेरी नागरिकतेची तरतूद करू शकते.

Open / Comment

2023-04-01 04:40:27 नावांमध्ये झालेले बदल

1969 मध्ये मद्रासला तमिळनाडु हे नाव देण्यात आले.
1973 ला म्हैसूर या राज्याला कर्नाटक हे नाव देण्यात आले.
व त्याच वर्षी 1973 लोकेडीव, मिनिकॉय व अमडवी व लक्षद्वीप हे नाव देण्यात आले.
1992 मध्ये दिल्ली ला NCR हे नाव देण्यात आले. याला NCT (National Capital territory) असेही म्हणतात.
2006 मध्ये उत्तरांचलला उत्तराखंड हे नाव देण्यात आले. पॉडेचेरीला पुड्डुचेरी हे नाव देण्यात आले तर
2011 ला ओरिसा ला ओडिशा हे नाव देण्यात आले.
2017 पासून पश्चिम बंगाल ला बंगाल नाव देण्यात आले.

Open / Comment

2023-04-01 04:40:26 राज्य मानवी हक्क आयोगाची रचना:

• राज्य सरकार, राज्य आयोगाकडे सोपविण्यात आलेल्या अधिकार व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी राज्य मानवी हक्क आयोगाची स्थापना करील.

• राज्य मानवी हक्क आयोगामध्ये-

• अध्यक्ष - उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश

• एक सदस्य - उच्च न्यायालयाचा विद्यमान किंवा माजी न्यायाधीश किंवा किमान 7 वर्षे अनुभव असलेला जिल्हा न्यायाधीश

• एक-दोन सदस्य - मानवी हक्कांसंबंधी ज्ञान किंवा प्रत्यक्ष अनुभव असलेल्या व्यक्ति

• सचिव हा आयोगाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असेल.

• राज्य आयोगाचे मुख्यालय राज्यशासन विनिर्दिष्ट करेल अशा ठिकाणी असेल.

राज्य आयोगाच्या अध्यक्षांची व सदस्यांच्या नेमणुका:

अध्यक्षांची नेमणूक राज्यपाल पुढील समितीच्या शिफारशिनुसार करतील.

समितीची रचना -

मुख्यमंत्री - सभाध्यक्ष

विधान मंडळाचा अध्यक्ष - सदस्य

त्या राज्याच्या गृहविकासाचा प्रभारी मंत्री - सदस्य

विधानसभेतील विरोधी पक्षनेता - सदस्य

ज्या राज्यात विधानपरिषद असेल त्या ठिकाणी त्याचा सभापती व विरोधी पक्षनेता - सदस्य

राज्य आयोगाच्या सभाध्यक्षांची किंवा सदस्यांची नोंदणी आणि त्यांना पदावरून दूर करणे:

• राज्य आयोगाचा अध्यक्ष किंवा सदस्य राज्यपालांना उद्देशून त्याच्या पदाचा राजीनामा देवू शकेल.

• तसेच अध्यक्ष किंवा सदस्यास पुढील कारणावरून पदावरून दूर करता येईल .

• अभिनिर्णीत नादार असेल; किंवा -

• त्याने लाभाचे पद धारण केले आहे ; किंवा

• मानसिक किंवा शारीरिक अस्वास्थ्य ; किंवा

• राष्ट्रपतींच्या मते नैतिक अध : पतनाचा अंतर्भाव आहे अशा अपराधासाठी दोषी ठरविलेली व्यक्ती.

राज्य आयोगाच्या अध्यक्षाचा आणि सदस्याचा पदावधी:

• अध्यक्षांचा कार्यकाल - 5 वर्षे किंवा वयाची 70 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत.
• पुनर्नियुक्ति होवू शकते.

Open / Comment