Get Mystery Box with random crypto!

MPSC Polity

Logo of telegram channel mpscpolity — MPSC Polity
Logo of telegram channel mpscpolity — MPSC Polity
Channel address: @mpscpolity
Categories: Politics
Language: English
Subscribers: 92.83K
Description from channel

Here u can get all useful info about Politics for competitive exams.
Join us @MPSCPolity
@eMPSCkatta
@ChaluGhadamodi
@MPSCMaterial_mv
@MPSCEconomics
@MPSCScience
@MPSCMaths
@Marathi
@MPSCEnglish

Ratings & Reviews

4.67

3 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

2

4 stars

1

3 stars

0

2 stars

0

1 stars

0


The latest Messages

2023-07-03 15:00:00
राज्यशास्त्र विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCPolity
1.3K views12:00
Open / Comment
2023-07-03 11:30:00
राज्यशास्त्र विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCPolity
1.9K views08:30
Open / Comment
2023-07-03 07:14:36
Join - @eMPSCKatta
1.2K views04:14
Open / Comment
2023-07-02 15:01:08
राज्यशास्त्र विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCPolity
3.1K views12:01
Open / Comment
2023-07-02 11:30:32
राज्यशास्त्र विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCPolity
3.1K views08:30
Open / Comment
2023-07-01 04:12:35 भारतीय संविधान के भाग

भारतीय संविधान के 22 भाग है

भाग 1 - संघ और उनका राज्यक्षेत्र

भाग 2 - नागरिकता

भाग 3 - मूल अधिकार

भाग 4 - राज्य की नीति के निर्देशक तत्व

4 (क) मूल कर्तव्य

भाग 5 - संघ

भाग 6 - राज्य

भाग 7 - निकाल दिया गया निरस्त कर दिया गया

भाग 8 - संघ राज्य क्षेत्र

भाग 9 - पंचायत

9 (क) नगर पालिकाए
9 (ख) सहकारी समितियां

भाग - 10 - अनुसूचित जाति, जनजातीय क्षेत्र

भाग 11 - संघ और राज्यों के बीच संबंध

भाग - 12 - वित्त, संपत्ती, संविदाए और वाद

भाग - 13 - भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम

भाग - 14 - संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं

14 (क) अधिकरण

भाग 15 - निर्वाचन

भाग 16 - कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध

भाग 17 - राज्य भाषा

भाग 18 - आपात उपबंध

भाग 19 - प्रकीर्ण

भाग 20 - संविधान का संशोधन

भाग 21 - अस्थाई, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध

भाग 22 - संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन

4.2K views01:12
Open / Comment
2023-07-01 04:11:21 भारताची राज्यघटना हे भारत देशाचे संविधान किंवा पायाभूत कायदा (legal basis) आहे.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत.

भारतीय संविधानावर विविध पाश्चात्य संविधानांचा प्रभाव आहे.

नोव्हेंबर 26 इ.स. 1949 रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व जानेवारी 26 इ.स. 1950 पासून राज्यघटना अंमलात आली.

1950 साली अमलात आलेले भारतीय संविधान मुख्यत्वे 1935 च्या भारत सरकार कायद्यावर (Government of India Act of 1935) वर आधारित आहे.

ऑगस्ट 29, रोजी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली संविधान समिती स्थापन झाली.

अनेक बैठकांनंतर या समितीने सादर केलेला अंतिम मसुदा नोव्हेंबर 26 इ.स. 1949 रोजी स्वीकारला गेला.

यामुळे 26 नोव्हेंबर हा दिवस ‘भारतीय संविधान दिन’ म्हणून साजरा केला जातो.

नागरिकत्व, निवडणूका व अंतरिम संसदेविषयीचे आणि इतर काही तात्पुरत्या बाबी तत्काळ लागू झाल्या.

संविधान संपूर्ण रूपानेजानेवारी 26, 1950 रोजी लागू झाले.

त्यामुळे 26 जानेवारी हा दिवस ‘भारतीय प्रजासत्ताक दिन’ म्हणून साजरा केला जातो.

भारताची राज्यघटना उद्देशिका (Preamble), मुख्य भाग व 12 पुरवण्या (परिशिष्टे) अशा स्वरूपात विभागली आहे.

मुख्य संविधानाचे 22 विभाग असून त्यांची अनेक प्रकरणांमध्ये विभागणी केलेली आहे.

सुरूवातीच्या 395 कलमांपैकीची काही कलमे आता कालबाह्य झाली आहेत.

सध्या राज्यघटनेत 447 कलमे असून भारतीय संविधान जगातल्या सर्वांत मोठ्या संविधानांमध्ये मोडते.

भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेप्रमाणे भारत हे सार्वभौम (Sovereign) , समाजवादी (Socialist), धर्मनिरपेक्ष (Secular), लोकशाही (Democratic) प्रजासत्ताक(Republic) आहे.

मूळ उद्देशिकेत समाजवादी (Socialist) व धर्मनिरपेक्ष (Secular) हे शब्द नव्हते.

राज्यघटनेच्या 42 व्या दुरूस्तीद्वारे ते उद्देशिकेत घालण्यात आले.

3.0K views01:11
Open / Comment
2023-07-01 04:11:20 ===अविश्वासाचा ठराव===p सरपंचावर व उपसरपंचावर अविश्वासाचा ठराव आणण्यासाठी ग्रामपंचायत सदस्यांपैकी १/३ सदस्यांनी तो मांडावा लागतो. सुचना तहसीलदारांना मिळाल्यानंतर सात दिवसाच्या आत तहसीलदार ग्रामपंचायतीची विशेष सभा बोलवितो. त्याचे अध्यक्षस्थान तहसीलदार भूषवितात. जर हा ठराव २/३ बहुमताने पारित झाला तर त्यांना सरपंच वा उपसरपंच पदाचा राजीनामा द्यावा लागतो. मात्र महिला सरपंचावरील अविश्वासाचा ठराव मंजूर होण्यास ३/४ बहुमत असणे आवश्यक असते, असा ठराव बारगळल्यास तो पुन्हा पुढील एक वर्षात मांडता येत नाही.

2.2K views01:11
Open / Comment
2023-07-01 04:11:19 पुनर्निर्णयाचे अधिकार क्षेत्र :

भारतीय उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर पुनर्निर्णय देण्याचा अधिकार फक्त सर्वोच्च न्यायालयाला आहे.

2.2K views01:11
Open / Comment
2023-07-01 04:11:18 प्रारंभीक अधिकार क्षेत्र :

ज्या खटल्यांची सुरवात फक्त सर्वोच्च न्यायालयातच होते त्याला प्रारंभीक अधिकार क्षेत्र असे म्हणतात. पुढीलपैकी खटले फक्त सर्वोच्च न्यायालयातच चालतात. 1. भारत सरकार आणि घटकराज्य सरकार त्यांच्यातील वाद
2. घटकराज्यातील वाद 
3. केंद्रसरकार आणि राज्यसरकारचा कायदेविषयक प्रश्न 
4. मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण इत्यदी.

2.2K views01:11
Open / Comment